उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।
उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मापदण्डले विशेषगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं बिरामीलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ ।
समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्छ । शरीरले उक्त वातावरणमा समयमै अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ ।
सामान्य लक्षणबाट सुरु हुने यो समस्या समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने तथा मस्तिष्क सुन्निने जस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम रहने भएकाले मापदण्डले रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मापदण्डअनुसार लेक लाग्ने समस्या रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, शरीरलाई अनुकूलन हुन पर्याप्त समय दिने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने र लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजानेजस्ता उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्याग प्रयोग गर्ने र स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर, आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औषधि र उपकरणको सूचीसमेत समावेश गरिएको छ ।
मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नेछ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
