वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेको ‘रात्री बजार कार्यक्रम’ अन्तर्गत झण्डै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सो कार्यक्रममार्फत कुल रु २० लाख २७ हजार २ सय ५० खर्च गरिएको हो । महालेखाका अनुसार उक्त खर्च कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९ अनुसार कुनै पनि गैरसरकारी संस्था (NGO) मार्फत सेवा लिनुअघि सो कार्यको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, कार्य संचालन विधि, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र लागतको मोटामोटी अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, उपनियम ८ अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिदका लागि खुला आशयपत्र (Expression of Interest) माग गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट उल्लेख छ ।
तर, वीरगंज महानगरपालिकाले ती सबै कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै ‘वीरगंज साइक्लिङ क्लब’ नामक गैरसरकारी संस्थालाई सो कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिएको देखिएको छ । २०८१ साल जेठ २४ गते मिति उल्लेखसहित रु २० लाख २७ हजार २ सय ५० को भुक्तानी गरिएको महानगरको अभिलेखमा देखिन्छ ।
महालेखाले लागत अनुमान तयार नगरी र कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धा नगरी गरिएको सो खर्चलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको स्पष्ट उल्लंघन भन्दै “अनियमित खर्च” को रूपमा टिप्पणी गरेको छ ।
यसले वीरगंज महानगरपालिकाको बजेट खर्च प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
