वीरगन्जमा फैलिएको हैजाले स्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेको छ ।
अहिलेसम्म ६२४ जना संक्रमित भइसकेका छन्, जसमा ३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो तथ्यांक १३ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मै प्रस्तुत गरेका हुन् । तर, यसै घटनामा आफ्ना परिवार हैजाबाट पीडित भएको भन्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीपकुमार यादवलाई फोन मार्फत प्रश्न उठाएकी कलैया उपमहानगरपालिका–२६, सिस्वा महेशपुरकी २४ वर्षीया किरण साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
किरणलाई मन्त्री प्रदीप यादवको सचिवालय मार्फत दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले विद्युतीय अपराध, संघीय सांसदलाई धम्की दिने, र झुटा समाचार/अफवाह फैलाउने गरी तीनवटा मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गराएकाे छ । तर कानुनविद्हरूले जाहेरी र अनुसन्धान दुवै कानुनको गलत व्याख्यामा आधारित रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
कानुनको गलत व्याख्या
पर्सा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ (१) समेत आकर्षित गरेको छ । सो दफामा उल्लेख छ – “कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक्न वा बाध्य पार्न धम्की दिनु हुँदैन ।”
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई स्पष्ट पार्छन् – “संसद् भन्नाले सभा बुझिन्छ, सांसद होइन । यो दफालाई व्यक्तिगत सांसदसँग जोडेर व्याख्या गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।”
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल थप्छन् – “नागरिकले राज्यका पदाधिकारीलाई प्रश्न सोध्दा वा आक्रोश पोख्दा त्यो स्वभाविक हो । अशोभनीय अभिव्यक्ति हुनसक्छ, तर अपराध ठहर गर्न मिल्दैन ।”
यसरी कानुनको दुरुपयोग गर्दै सामान्य आक्रोशलाई ‘धम्की’ र ‘अफवाह’को रुपमा उभ्याउन खोजिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकै वक्तव्य विरोधाभास
१३ भदौमा संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “वीरगन्जमा कोलेरा (हैजा) आउटब्रेक भएको छ । अहिलेसम्म ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।”
यसरी प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा हैजाले मृत्यु भएको भन्नेलाई प्रहरीले ‘अफवाह फैलाउने’ भन्दै कारबाही गर्नु पूर्णतः विरोधाभासी छ ।
आमाबुबाको पीडा
किरणकी आमा सावित्री साह स्वयं बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । कान्छी छोरी अझै अस्पताल मै उपचाररत छिन् । यसबीचमा कुरुवा बनेकी किरणलाई पक्राउ गरेपछि सावित्रीले प्रहरी कार्यालय अगाडि प्लेकार्ड बोकेर प्रश्न गरिन् –
“पावर छ भन्दैमा त्यसै थुन्न पाइन्छ ? मेरी छोरीले सम्पूर्ण नागरिकको आवाज उठाएकी मात्र हुन् ।”
उनलाई जसपा नेपालकी नेतृ करिमा बेगम, जनमत पार्टी नेतृ नजमा खातुन लगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले साथ दिएका थिए ।
नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमाथि प्रश्न
यस घटनाले नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ ।
- नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्दा नै अपराधीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध छ ।
- कानुनको गलत व्याख्या गरेर सामान्य नागरिकलाई हिरासतमा राख्नु मानवअधिकार उल्लंघन हो ।
- यसले सरकारप्रति नागरिकको आक्रोश दमन गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको संकेत दिन्छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरू “यदि नागरिकको आक्रोशलाई अपराध मानियो भने लोकतन्त्र केवल कागजी मात्र भनेका छन् ।”
राजनीतिक दबाब
पर्सा प्रहरीले तीन दिनको म्याद थप गरेर मंगलबार पुनः अदालतमा उपस्थित गराउँदै छ । तर, कानुनविद्हरूको ठहरमा मुद्दा नै अदालतमा टिक्न कठिन छ ।
यसबीचमा जसपा र जनमत पार्टीका स्थानीय नेताहरूले तत्काल रिहाइको माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
वीरगन्जमा हैजाले जनस्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेको बेला मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन खोज्ने साधारण नागरिकमाथि कारबाही गर्नुले लोकतन्त्र, कानुन र मानवअधिकार तीनै तहमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
