उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडाैँकाे फैसला उल्ट्याउँदै न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय भट्ट र उप्रेतीको इजलासमा मङ्गलबारदेखि सुनवाई सुरु भएको थियो । तर दुई पक्षका वकिलहरूको बहस नसकिएपछि मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । र बुधबार सोही इजलासमा सुनुवाईलाई निरन्तरता दिँदै फैसला सुनाइएको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले २०८० पुष १३ गते सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश ढकालको इजलासले राति एउटै कोठामा बसेको अवस्था देखिएको, सो समयमा गौशला २६ ले करणी भएको भनेको र गौशाला २६ को तथा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रम समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी तथा गौशाला २६ को बीचमा करणी भएको देखिएको भन्दै सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यस्तै जिल्ला अदालतले गौशला २६ को उमेर वारदात हुँदा १८ वर्ष पुगिसकेको फैसला गरेको थियो । १८ वर्ष पुगिसकेकी गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेको थियो ।
त्यसपछि २०८० पुष २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो भने उनीबाट ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउनुपर्ने आदेश पनि भएको थियो ।
त्यसपछि २०८० फागुन १० गते सन्दीपले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालतका पेशीमा के के भए ?
पहिलो पेसीमा उच्च २०८० चैत २३ गते झझि आदेश अर्थात झगडिया झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पेशीमा २०८१ बैशाख ३ गते गौशाला २६ को जन्मदर्ताको निवेदन सम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । तेस्रो पेशी २०८१ बैशाख १० गते, चौथो पेशी बैशाख १६ गते पाँचौ पेशी बैशाख २३ गतेका लागि तोकिएको थियो । तर यी तीन ओटै पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेका थिए ।
छैटौँ पेशी न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासमा पर्यो । न्यायाधीशद्वय भट्ट र उप्रेतीको इजलासमा मङ्गलबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको थियो । तर दुई पक्षका वकिलहरूको बहस नसकिएपछि मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । र बुधबार सोही इजलासमा सुनुवाईलाई निरन्तरता दिँदै फैसला सुनाइएको हो । यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गर्नु भन्ने आदेश भएपनि अदालतले बिभिन्न बहानामा अर्घेल्याइँ गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
पक्राउदेखि कारागारसम्म
सन्दीपविरूद्ध २०७९ भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सन्दीपले २०७९ भदौ ५ गते आफूलाई होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको गौशाला २६ अर्थात पीडित किशोरीको आरोप थियो । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमा थिए ।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप स्वदेश नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा २०७९ असोज १० गते इन्टरपोलले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्यो । त्यसपछि भने लामिछाने २०७९ असोज २० गते नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएका लामिछानेलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ परे ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सुन्धारा कारागार चलान भए ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए । उक्त उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै उच्चले २०७९ पुस २८ गते उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गर्यो । उच्चले सन्दीपलाई विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित भनिएकी किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत ५ सर्त राखेर सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशसँगै आरोपित लामिछाने २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर २०७९ पुष २९ गते रिहा भए ।
कारागारबाट निस्केपछि खेलमा कमब्याक
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्यो । त्यसकै भोलिपल्ट अर्थात २०७९ माघ १८ गते नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० को बोर्ड बैठकले सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो । निलम्बन फुकुवामात्रै नभएर उनलाई नेपालभित्र खेल्न पाउने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्यो ।
सोही बिचमा क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले पनि २०७९ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७९ फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेशसमेत उल्ट्याएर सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो ।
अदालतको फैसलापछि पुन निलम्बन
२०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई फास्ट ट्रयाकमा राखी कन्टिनियस हियरिङ अर्थात निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो । छिटो गर्न भनेर आदेश दिएपनि आदेश दिएको करिब १० महिनापछि अर्थात २०८० साल पुष १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्यो र पुष २५ गते सजाय निर्धारण भयो । आदेश भएको भोलिपल्ट अर्थात पुष २६ गते नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उनका समर्थकले उनलाई खेलमा देख्न पाएका छैनन् । यद्यपि सन्दीपले एक दिन खेलमा फर्कमा फर्कन्छु भन्ने अठोट राख्दै फिटनेस र अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
- २१ भदौ, २०७९: पीडित भनिएकी एक किशोरीद्वारा काठमाण्डूको गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता
- २३ भदौ, २०७९: नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्यसम्पादन समितिले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन
- २० असोज, २०७९: विदेशबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ
- १४ कात्तिक, २०७९: काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
- २८ पौष, २०७९: पाटन उच्च अदालतद्वारा २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा रिहा
- १८ माघ, २०७९: अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाहीमा गरिएको निलम्बन फुकुवा
- १६ फागुन, २०७९: सर्वोच्च अदालतद्वारा देशबाहिर गएर क्रिकेट खेल्न पाउने अनुमति
- ९ चैत, २०८०: लामिछानेको मुद्दामा किशोरीको जाँच गर्ने चिकित्सकलाई अदालतमा झिकाउने जिल्ला अदालतको आदेश
- ७ जेठ, २०८०: वडा कार्यालयबाट उजुरीकर्ताको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ता किताब झिकाउने आदेश
- ११ असार, २०८०: गौशाला २६ लाई अन्तरिम राहतस्वरूप उपचार खर्च दिन जिल्ला अदालतको आदेश
- १३ पौष, २०८०: काठमाण्डू जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासद्वारा सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर
- २५ पौष, २०८०: काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा आठ वर्ष जेल सजाय तथा जरिवाना
- २ वैशाख, २०८१: काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।
उमेर नपुगेको सरकारी पक्षको दाबी प्रमाणित नहुने र संलग्न सबुदप्रमाणले जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि नगर्ने देखिएको भन्दै न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दिएको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उनलाई सफाइ दिएको हाे ।
