पर्वतको शेराफाँटदेखि मुक्तिनाथ सम्म प्रस्ताव गरिएको महत्त्वाकांक्षी केबुलकार परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
परियोजना प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ दर्शन प्रालि ले लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा पेस गरेको हो। मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझावका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित केबुलकार कुल ८१.०४१ किलोमिटर लामो हुनेछ। केबुलकारमा २० वटा स्टेसन रहनेछन् र ननस्टप यात्रामा करिब ३ घण्टा ३६ मिनेटमा मुक्तिनाथ पुग्न सकिनेछ ।
यो केबुलकार पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–१ बाट सुरु भई कास्की, म्याग्दी र मुस्ताङ का विभिन्न क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुनेछ ।
परियोजना धवलागिरि क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै वातावरणमैत्री आम यातायातको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको हो । केबुलकार मार्ग कालीगण्डकी नदी र मोदी नदी को जलाधार क्षेत्र हुँदै जाने प्रस्ताव छ ।
मार्ग शेराफाँट, भुकबेँसी, उल्लेरी, घोडेपानी, सिख, घार, नारच्याङ, काब्रे, पहिरोथाप्लो, घासा, लेते, कोबाङ, टुकुचे, चोखोपानी, मार्फा, जोमसोम/थिनी, एक्लेभट्टी, कागबेनी, खिंगा हुँदै चेगरिसीमा अन्त्य हुनेछ ।
प्रतिवेदन अनुसार केबुलकारमा ८७१ वटा गोन्डोला र ४४२ वटा टावर रहनेछन् । समुद्र सतहबाट १,००९ मिटर उचाइबाट सुरु भई ३,६५३ मिटर उचाइसम्म सञ्चालन हुनेछ । एक गोन्डोलामा १० यात्रु बस्न सक्नेछन् र गोन्डोला ७ मिटर प्रतिसेकेन्डको गतिमा सञ्चालन हुनेछ ।
परियोजना सञ्चालनका लागि अधिकतम १३ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेछ । आयोजनाको कुल लागत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
ईआईए अध्ययन क्रममा आयोजना निर्माण नगर्ने, सडक विस्तार गर्ने, विमानस्थल विस्तार गर्ने तथा केबुलकार निर्माण गर्ने विकल्पको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो । त्यसक्रममा कम प्रदूषण, कम जमिन प्रयोग, सबै मौसममा सञ्चालन सम्भव, पर्यटकीय अनुभव वृद्धि तथा कम जोखिमयुक्त यातायातका रूपमा केबुलकार उपयुक्त विकल्प रहेको निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको कुल वातावरणीय लागत करिब ७८ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका लागि कुल २७१.७५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । यसमध्ये स्टेसनका लागि ३४.३१४ हेक्टर, टावरका लागि ३.८ हेक्टर तथा क्षेत्राधिकारका लागि २३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ ।
आयोजनाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्रको करिब २१८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित पार्ने अनुमान छ भने सामुदायिक वन क्षेत्र करिब २२० हेक्टर प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाबाट २२९ घरधुरी प्रभावित हुने र ३४ घरधुरी विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण चरणमा १,७६९ जना तथा सञ्चालन चरणमा ४३९ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
