नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको चुनावी पराजयका कारणबारे विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गरेका छन् ।
आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले २७ बुँदे चुनावी समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा निर्वाचनका क्रममा बनेका गठबन्धनहरूले नागरिकस्तरमा रोष र आक्रोश बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।
संसद् र संविधानको रक्षाका लागि निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई चुनाव जित्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्दा पार्टी पंक्तिमा गम्भीर असन्तुष्टि पैदा भएको र नागरिकस्तरमा ‘गठबन्धन’ शब्द नै क्रमशः अलोकप्रिय बन्दै गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विघटित प्रतिनिधिसभा जोगाउन कांग्रेसले अग्रसरता लिनु तत्कालीन आवश्यकता र बाध्यता भए पनि त्यसपछिका राजनीतिक निर्णयहरूले नकारात्मक प्रभाव पारेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसको ठूलो राजनीतिक भूलका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँगको गठबन्धन सरकारलाई उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्णय परिपक्व विश्लेषण र दूरदर्शी सोचबिना, पार्टीभित्र पर्याप्त संवाद नगरी अपारदर्शी ढङ्गले गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
मुख्य दुई दलमध्ये एकले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा विपक्ष नै सत्तामा जाँदा संसद्मा प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक असन्तुष्टि संसद्भित्र प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसक्दा ती असन्तुष्टिहरू सडक र सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडिएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काममा संलग्न हुँदा जनअपेक्षा विपरीत परिणाम देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टिका स्वर चर्किँदै गएको र त्यसले ‘जेनजी विद्रोह’लाई बल पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
दुई ठूला दलको सरकार बनेपछि जनतामा तीव्र अपेक्षा बढे पनि सरकारको कार्यसम्पादन औसत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । संविधान संशोधन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश अधिकार हस्तान्तरण, शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक लगायत विषयमा ढिलाइ हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको हतारोपनप्रति संसद्मै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भएको र त्यसले नागरिकस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्दा गठबन्धनभित्र पर्याप्त छलफल नभएको तथा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पनि सहमतिबेगर गरिएको भन्दै प्रतिवेदनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
यस्ता गतिविधिले युवा पुस्तामा असन्तुष्टि बढाउँदै अन्ततः चुनावी परिणाममा प्रतिकूल असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
