प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच सोमबार साँझ करिब एक घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ ।
भेटका क्रममा समग्र आर्थिक अवस्था, सुधारका प्राथमिकता तथा आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर पौडेललाई कुनै पनि प्रकारको प्रभाव वा दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले ऋण दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गलत अभ्यासविरुद्ध कडा कारबाही गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमै परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समस्या र समाधानबारे स्पष्ट बुझाइ बनाउन सुझाव दिएका छन् । साथै, आर्थिक विकासलाई गति दिन ठोस नीतिगत सुझाव दिन गभर्नरसँग अपेक्षा राखिएको छ । नियुक्ति वा अन्य विषयमा चिन्ता नगरी निर्धक्क रूपमा काम गर्न पनि उनले प्रेरित गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अमेरिका–इजरायल–इरानबीचको द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
पूर्वाधारमा लगानीमार्फत समाधान प्रस्ताव
जवाफमा गभर्नर पौडेलले सरकारको खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या ठूला पूर्वाधार आयोजनामार्फत समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गरी भारतसँग जोड्ने तथा काठमाडौं–पोखरा फास्ट ट्र्याक अघि बढाउने सम्भावना रहेको छ ।
यस्ता आयोजनामा पहिलो वर्षमै २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले रेमिटेन्स र वित्तीय सूचकांकलाई आधार बनाएर सार्वजनिक वित्त सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
आगामी २–३ वर्षभित्र ठूला परियोजना सम्पन्न गर्न सके उल्लेखनीय आर्थिक परिणाम हासिल गर्न सकिने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेका छन् ।
