रौतहट जिल्लामा अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
पहुँचवाला राजनीतिक व्यक्तिहरू नै यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेसँगै यस विषय थप गम्भीर बनेको छ । मधेस प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस रौतहटका सभापति सुनीलकुमार यादवसहित केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले वर्षौंदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएकाे छ । जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–७, फतुवा हर्साहमा सञ्चालित ‘सुमुख बालुवा तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग’ काे नाममा बर्सेनि कर छली गर्दै अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गरिएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित २१ वटा क्रसर उद्योगमध्ये ८ वटा मात्र वैध रहेको र बाँकी १७ वटा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्ता उद्योगले नदी दोहनलाई तीव्र बनाएको तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत छलिरहेको आरोप लागेकाे छ । रौतहट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामअयोध्या यादव कै संरक्षणमा दर्जनौं क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । यद्यपि, यस विषयमा प्रभावकारी नियमन तथा नियन्त्रणको पहल भने नदेखिएको स्थानीयकाे आरोप रहेकाे छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटकी प्रमुख रिन्की जयसवालका अनुसार, कार्यालयसँग प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार नभएको र जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा मात्रै अनुगमन हुने व्यवस्था छ । नियामक निकाय सक्रिय नभएका कारण कार्यालय निरीह बन्नुपरेको उनले बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयअनुसार मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कारबाही गरिने बताए ।
यसैबीच, बृन्दावन नगरपालिका–१ रमौली र वडा नं. ४ हरैया क्षेत्रमा समेत विभिन्न अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । यस्ता उद्योगले शक्तिको आडमा सञ्चालन भइरहेका कारण नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ । जिल्लामा वैध रूपमा गढीमाई क्रसर, गायत्री क्रसर, न्यू गढीमाई क्रसर, कंकाली माई क्रसर तथा शिवशंकर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, शंकर मोचन, शिवम्, सुमुख, महालक्ष्मी, बाबा, चमेली माई, शिव पार्वती र आश्रय निर्माण सेवाजस्ता उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । अवैध उद्योगहरू विरुद्ध प्रभावकारी कारबाही नहुँदा स्थानीय स्तरमा व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ ।
राज्यका तीनै तहका सरकार यस विषयमा मौन देखिँदा नियमन गर्ने निकाय माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
