सर्लाहीमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध सर्वदलीय बैठकले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्णय नहटाइए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।
बैठकले नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि कायम रहेको बेटी – रोटीको सम्बन्धमा उक्त निर्णयले नकारात्मक असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा विगतदेखि सर्लाहीका स्थानीयले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र सहज रूपमा आवतजावत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले शान्ति सुरक्षाको नाममा नियोजित रूपमा सेवा बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । साथै, बिना भन्सार सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने मानसिकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्ववत् सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी पनि दलहरूले दिएका छन् । सर्वदलीय मोर्चाले यस विषयलाई सीमावर्ती जनताको अधिकारसँग जोडिएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सवारी साधन सञ्चालन तथा नियमन महसुल ऐन, २०८१ लागू गर्ने प्रयाससँगै मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको विरोध बढ्दै गएको छ । नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी व्यवसायीहरू प्रभावित भएको गुनासोपछि सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।
उक्त ऐनअनुसार विदेशी सवारी साधनले भन्सार अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालन गर्दा मोटरसाइकल वा स्कुटरका लागि दैनिक २०० रुपैयाँ, तीनपांग्रे सवारीका लागि ४०० रुपैयाँ र कार, जीप वा भ्यानका लागि दैनिक ६०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । साथै, एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ३० दिन मात्र सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ ।
निर्धारित समयभन्दा बढी सञ्चालन गरेमा मोटरसाइकलमा दैनिक १२०० रुपैयाँ र अन्य सवारीमा दैनिक २५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने तथा अनुमति बिना प्रवेश गरेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सवारी जफत गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर सर्लाहीका लागि विशेष प्रावधानअनुसार मलंगवा बजारसम्म पुगेर सोही दिन फर्किने सवारीलाई छुट दिइएको छ, जसका लागि भन्सारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्था दुरुपयोग गरेर भारतीय सवारी नेपाल प्रवेश गरी भाडा कमाउने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
यसैबीच, प्रशासन ऐन कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिए पनि सर्वदलीय दबाबका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको बताइएको छ ।
