नयाँ सरकार गठनपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये अधिकांश सर्लाहीका विभिन्न स्थानीय तहमा अझै हाजिर हुन आएका छैनन् । यसले जिल्लाका ११ पालिकाको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद शाखाका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सर्लाहीका पालिकामा दरबन्दीअनुसार उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो । तर चैत १६ देखि ३० गतेसम्म गरिएको सरुवा सूचीअनुसार ११ जना मध्ये हालसम्म केवल चार जना मात्र सम्बन्धित पालिकामा उपस्थित भई कार्यभार सम्हालेका छन् ।
हालसम्म बागमती गाउँपालिकामा उपसचिव रामप्रसाद शर्मा, कविलासीमा उपसचिव मनहरि बराल, हरिपुरमा उपसचिव जयराम नेपाल र गोडैतामा उपसचिव हेमबहादुर कार्कीले मात्र हाजिर भई कामकाज सुरु गरेका छन् ।
त्यस्तै, चैत १९ गते मन्त्रालयले धनकौल गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रशान्तकुमार बर्मा, विष्णु गाउँपालिकामा प्रमोदकुमार ठाकुर र बसबरिया गाउँपालिकामा सुजितकुमार यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरेको थियो ।
चैत २६ गते हरिपुर्वा नगरपालिकामा उपसचिव जगदीश अर्याल र ईश्वरपुर नगरपालिकामा उपसचिव शालिकराम दाहाललाई तथा चैत ३० गते मलङ्गवा नगरपालिकामा उपसचिव झङ्कनाथ ढकाल र बलरा नगरपालिकामा उपसचिव मेघराज पन्तलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । तर यीमध्ये अधिकांश अझै सम्बन्धित पालिकामा हाजिर भएका छैनन् ।
धनकौल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामआश्रय साहका अनुसार मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरुवा सूचना प्राप्त भए पनि धेरै कर्मचारी सम्पर्कमै नआएको अवस्था छ । यसले स्थानीय प्रशासन सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भइरहेको छ । कतिपय पालिकामा त तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर काम चलाउने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
नागरिक समाज सर्लाहीका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय अभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरुवा भएर आएका कर्मचारीले हाजिर नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय पालिकामा त हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समेत रोक्ने परिपाटीले समस्या झनै जटिल बनाएको छ ।
विशेषगरी आर्थिक अधिकारसहितका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकाका विकास आयोजना, ठेक्का प्रक्रिया र दैनिक सेवा प्रवाह ठप्प जस्तै भएको स्थानीयवासीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
विश्लेषकहरूले संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनिक स्थिरता र सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी तथा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
