राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जनकपुरस्थित टोली वीरगंज आइपुगेको छ ।
मुख्य सडक विस्तारका क्रममा मानव अधिकार हनन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आयोगको टोली यहाँ आएको हो । टोलीको नेतृत्व जनकपुर कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले गरिरहेका छन् ।
टोलीले पछिल्ला तीन दिनदेखि मुख्य सडक क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासीहरूसँग सोधपुछ गर्नुका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायसँग घटनाबारे जानकारी लिने तथा छानबिन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
टोली प्रमुख सहनीका अनुसार, मुख्य सडक खाली गर्न सरकारले दिएको १२ घण्टाभन्दा कम समय उचित नभएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । घर भत्काइएपछि प्रभावितहरूको व्यवस्थापन र राहतसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा योजना नहुँदा स्थानीयवासीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सहनीले विकास निर्माणका काम गर्दा नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको देखिएको बताए । उनका अनुसार देशभरि सञ्चालन भइरहेको डोजर अभियानले सर्वसाधारणमा पारेको प्रभावबारे आयोगले अनुगमन गरिरहेको छ ।
वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारबाट कति परिवार प्रभावित भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायले उपलब्ध गराउन नसकेको सहनीले बताए । सञ्चारमाध्यममा करिब १,२०० देखि १,३०० घर प्रभावित भएको उल्लेख भए पनि सडक डिभिजन कार्यालय र महानगरपालिकासँग सोधपुछ गर्दा आधिकारिक तथ्याङ्क प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा छिट्टै पेश गर्ने जनाएको छ ।
