राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरू विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन् ।
आयोगले ती क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारे विभिन्न समयमा अनुगमन गरेको थियो । सोही अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य, निष्कर्ष र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्न र औषधि नियमित उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । साथै लैङ्गिक संवेदनशील विषय सम्बोधन गर्न र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न, विस्थापितहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक महत्वका संरचनाको स्थानान्तरण, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान तथा उनीहरूको उचित बसोबास व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
