प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह को पछिल्लो संसदीय कार्यशैलीप्रति राजनीतिक वृत्त, संविधानविद् तथा नागरिक समाजबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ । संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता कमजोर बनाउने गतिविधि भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहमाथि संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवहेलना गरेको आरोप लाग्न थालेको हो ।
सरकार गठन भएको करिब साढे एक महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभाका दुई अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा एकपटक पनि सम्बोधन नगरेको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचमै बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्नसमेत उनी उपस्थित नभएको विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसद्मा विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले भने संसद्मा उपस्थित नभई अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लाई जवाफ दिने अधिकार दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राप्रपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग रुलिङ माग गरेका थिए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई ले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउँदै बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । उनले “जनताको प्रश्नको जवाफ दिन नआउने प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन मिल्दैन” भन्ने धारणा राखेका थिए ।
सभामुख डीपी अर्याल ले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको भन्दै रुलिङ गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
यसबीच सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन् । रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी ले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताएका थिए ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य ले भने संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनु संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता भएको बताएका छन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्तावेज भएकाले त्यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वसांसद लक्ष्मणलाल कर्ण ले पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसदीय परम्पराविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले “संसद्मा परम्परा पनि कानुनसरह हुन्छ” भन्दै स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीमाथि यसअघि पनि विभिन्न विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ । सुकुमवासी व्यवस्थापन, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन तथा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा सरकारले अपनाएको शैलीप्रति समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थिति र प्रत्यक्ष संवादबाट टाढिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर पार्ने खतरा देखिएको छ ।
