सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री रहँदा तथा त्यसपछि सार्वजनिक भएका वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी विषयहरूको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सदस्यमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका चासो र प्रश्नहरूको गम्भीर अध्ययन गरी राय–सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।
