सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारद्वारा सार्वजनिक ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो समय देखिएका अनियमितता र कमजोर नियमनका कारण नागरिकको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तारका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्ड पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । यस्ता कमजोरीकै कारण धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । विगतको कमजोर नियमन, जथाभावी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार, सञ्चालकहरूको राजनीतिक आबद्धता र राजनीतिक हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान संकट निम्त्याएको आयोगले जनाएको छ ।
बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । सरकारले सहकारी अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने र बचत फिर्ता तथा कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप नतिजामुखी बनाउने काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
