राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको हकमा उल्लेख गरिएको विषय केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएकोभन्दा फरक रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई प्रत्यक्ष दोषीझैँ चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनको मूल भाषामा भने उनलाई दोषी ठहर गरिएको छैन । आयोगले कारागार ऐनको बर्खिलाप कानुन उल्लंघन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले नै थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि मानवअधिकार पालनामा जिम्मेवार बनाइनुपर्ने अवधारणाअनुसार कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दीलाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गर्ने कार्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा नम्बर १४ मा अनुसन्धान समितिले अधिकार क्षेत्रका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेका विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यसअन्तर्गतको ‘घ’ बुँदामा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि उनलाई दोषी घोषणा गरिएको छैन ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ कि अनधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको घटनामा “को कसको संलग्नता थियो” भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी, रवि लामिछानेलाई छुटाउन गएको भनिएको समूह तथा तत्कालीन सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा र हरि ढकालसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगले घटनाबारे थप तथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको भए पनि दोष स्थापित गरेको भने छैन । लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी तथा समर्थकहरूले पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार लामिछाने उक्त समयमा स्वयं कारागारभित्र रहेका व्यक्ति भएकाले उनलाई योजनाकारका रूपमा चित्रण गर्नु कानुनी तथा तथ्यगत रूपमा उचित नहुने तर्क गरेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर १५ मा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनामा कसको भूमिका थियो र त्यो कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जेलर सत्यराज जोशीले आफूले दबाब, डर र धम्कीका बीच पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बयान दिएको उल्लेख छ । अर्कोतर्फ रवि लामिछानेले भने कारागारको सुरक्षा अवस्था कमजोर भएकाले जेलरले नै आफूलाई बाहिर जान आग्रह गरेको बयान दिएका छन्। आयोगले यी दुई बयान एक–आपसमा बाझिएको उल्लेख गरेको छ ।
तर आयोगले जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे तत्काल कतै जानकारी गराएको वा सार्वजनिक रूपमा बोलेको प्रमाण नभेटिएको पनि जनाएको छ । प्रतिवेदनमा कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले नै सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आयोगले लामिछानेलाई नै दोषी ठहर गरेझैँ शीर्षक र सामग्री प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनका समर्थकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रतिवेदनको वास्तविक भाषा र सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर समाचार सम्प्रेषण हुँदा जनमानसमा भ्रम सिर्जना भइरहेको छ ।
