मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि, उद्योग, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका छन् । सरकारले “उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश” अभियानमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, दलहन र तेलहन बालीको बीउमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, साथै मखान र माछा पालनलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गरी ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
कृषकलाई लक्षित गर्दै कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन ‘डाइरेक्ट सब्सिडी’ प्रणाली लागू गरिने छ । उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि उपजको खेर जाने समस्या समाधान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कोल्ड चेन, चिस्यान केन्द्र र ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गरिनेछ ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषि सिँचाइमा शतप्रतिशत विद्युत् महसुल अनुदान दिने, सौर्य सिँचाइ प्रवर्द्धन गर्ने तथा बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन ‘प्रदेश भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
उद्योग, रोजगारी र डिजिटल अर्थतन्त्र
प्रदेश सरकारले उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि एकद्वार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
लगानीकर्तालाई कर र जग्गा रजिस्ट्रेसनमा छुट दिइने नीति पनि ल्याइएको छ । युवालाई लक्षित गर्दै एक लाख डिजिटल उद्यमी उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ लागू गरिनेछ भने ‘मधेश स्टार्टअप फन्ड’ मार्फत नवप्रवर्तनलाई सहयोग गरिने जनाएकाे छ ।
कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योग तथा रोजगारदातालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास
शिक्षा क्षेत्रमा ‘STEAM’ (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) आधारित शिक्षण प्रणाली लागू गरिने जनाएकाे छ । साक्षरता अभियानलाई “अप्पन बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ” नारासहित अघि बढाइने घाेषणा गरिएकाे छ ।
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी महिला स्वरोजगारसँग जोडिनेछ । महिलालाई सीप विकास र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत आत्मनिर्भर बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएकाे छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष वार्ड तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष स्थापना गरिनेछ ।
यसका साथै सडक आश्रित मानवलाई उद्धार गरी ‘सुरक्षित आवास (Safe House)’ मार्फत मधेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
पूर्वाधार, वातावरण र पर्यटन
विकास आयोजनामा काटिने प्रत्येक रूखको सट्टा १० वटा नयाँ रूख रोप्ने नीति लागू गरिनेछ ।
विद्युतीय सवारी साधन (EV) प्रवर्द्धन र चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ का रूपमा विकास गर्ने तथा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गरिनेछ ।
त्यस्तै, बाराको सिम्रौनगढलाई खुला संग्रहालय (Open Air Museum) का रूपमा विकास गरिनेछ भने ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मधेश प्रदेशमै आयोजना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सुशासन र डिजिटल सेवा प्रणाली
प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनका लागि ‘Paperless, Queueless and Faceless’ सेवा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । नागरिक गुनासो सम्बोधनका लागि ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘Hello CM’ पोर्टल एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न ‘शून्य-दिन खरिद नीति’ लागू गरिनेछ भने कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी बनाउन ‘स्वचालित डिजिटल सरुवा प्रणाली’ लागू गरिनेछ । अनावश्यक खर्च घटाउन र संरचना पुनर्संरचना गर्न ‘राइटसाइजिङ’ नीति पनि अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्ने योजना समेत ल्याएको छ ।
मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, पूर्वाधार विकास, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । सरकारले यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमार्फत प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
पूर्णपाठ सहित
