चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर पुग्दासमेत मधेश प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ २१ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
तथ्यांकअनुसार जेठ १३ गतेसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ८ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसयता आठ दिनको अवधिमा खर्चमा ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिएको छ । यस अवधिमा चालु खर्च करिब ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँले बढ्दा पुँजीगत खर्चमा करिब १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँको वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि रहेको बताइएको छ। गिट्टी, बालुवा, ईटा तथा फलामको मूल्य एक्कासी बढेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन र दररेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिकांश कामकाज ठप्प पारेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि बजेट खर्चको गति सुस्त देखिएको छ। यही अवस्था कायम रहे ५० प्रतिशतसम्म पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने आकलन गरिएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रदेश सरकारको खर्च विवरण साताको आधारमा सार्वजनिक गर्न थालिएको बताएका छन् । नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने यस्ता विवरणले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा नागरिकलाई बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यता मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । भौगोलिक रूपमा सानो र आठ जिल्लामा सीमित प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको तयारी गरिएको हो ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदललाई हालको मन्त्रालय संरचना अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने तथा पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
हाल १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको मधेश प्रदेशमा अब मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । यसअघि सत्ता गठबन्धनभित्रका दललाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय संख्या बढाइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। त्यसको प्रभाव प्रशासनिक खर्च वृद्धि तथा संरचनागत असन्तुलनमा परेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार नयाँ संरचनाले सरकारी खर्च घटाउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपन हटाउने र कार्यसम्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्यसमेत राखिएको छ ।
