मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिएको छ ।
बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३’ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले सडक, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने नीति लिएको छ । टुक्रे आयोजनाभन्दा दीर्घकालीन महत्वका प्रादेशिक गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय योजनामा स्रोत केन्द्रित गरिने जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै शून्य बेरुजुको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए। साथै, सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरे ।
कृषि क्षेत्रतर्फ बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्दै डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै कृषकको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई गम्भीर रोगको उपचार सेवा प्रदान गर्ने सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै स्थानीय तहको सहलगानीमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिने र अति विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बीमा अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री बोर्ड जडान गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने तथा विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गरी विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा छात्राहरूको आकर्षण बढाउन विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ ।
