प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि पन्त) ले गृहमन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद पन्तले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहने गरी अधिकार सम्पन्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसैगरी उनले समितिलाई कर्जा असुली तथा निक्षेप फिर्ता प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न सके बचतकर्ताले छिटो रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने बताए ।
उदाहरणस्वरूप पर्सा जिल्लाको लामो समयदेखि बन्द रहेको सानोपाइला सहकारी संस्थाको अवस्था उल्लेख गर्दै उनले बचतकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नपाएको तथा ऋणीहरूले समेत धितो फुकुवा गर्न नसकेको समस्या समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका नीतिगत प्रावधानबारे बोल्दै सांसद पन्तले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । उनले स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन तथा शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनका अनुसार दीर्घकालीन कर विवाद समयमै समाधान गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू निराश हुँदै उद्योग तथा व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले कर विवादलाई निश्चित समयसीमाभित्र फर्छ्यौट नगरे सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
त्यस्तै, लगानी र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन सुधार तथा एकद्वार प्रशासनिक प्रणाली कार्यान्वयनलाई सकारात्मक भन्दै उनले स्थानीय तहबाट उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ, अवरोध र स्वार्थ प्रेरित व्यवहार अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद पन्तले यस्ता समस्या समाधान भए मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई आर्थिक क्रान्तिको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
