चितवनको भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन तेस्रो दिनमा प्रवेश गर्दा संगठनात्मक उत्साहसँगै व्यवस्थापन र नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलनको प्रश्न प्रमुख रूपमा देखिएको छ ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार बन्दसत्र, उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिको नामावली विवाद, पदाधिकारी चयनसम्बन्धी असहमति तथा आन्तरिक समन्वयको अभावका कारण महाधिवेशनको मूल कार्यसूची प्रभावित बनेको छ । महाधिवेशन आयोजक समितिले सोमबार बिहानदेखि बन्दसत्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर प्रतिनिधि छनोट र अन्तिम नामावली प्रकाशनमा देखिएको विवादका कारण बन्दसत्र स्थगित गर्नुपरेको हो ।
रास्वपाको निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार प्रतिनिधि कार्ड वितरण र अन्तिम नामावली प्रकाशनबाहेक अन्य निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यतालिका एक दिन पछाडि धकेलिएको छ । आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक र व्यवस्थित राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको रास्वपाका लागि महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणमै देखिएको अव्यवस्था संगठनात्मक तयारीमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार बन्दसत्र ढिलाइको मुख्य कारण केवल प्राविधिक नभई नेतृत्व तहमा पदाधिकारी चयनसम्बन्धी सहमति जुट्न नसक्नु पनि हो । विशेषगरी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच लामो छलफल चलेको बताइएको छ ।
महाधिवेशनको अर्को चर्चित पक्ष सांसद अमरेशकुमार सिंहको अनुपस्थिति बनेको छ । मधेश प्रदेशका प्रभावशाली नेता सिंह महाधिवेशनमा उपस्थित नभएको र प्रतिनिधिको सूचीमा समेत उनको नाम नदेखिएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । सांसदहरू स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेकाले उनको अनुपस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको चर्चा भइरहेका सिंहले उपसभापति वा महामन्त्री पदमा सर्वसम्मत चयन हुनुपर्ने अपेक्षा राखेको चर्चा पनि बाहिरिएको छ । उनको अनुपस्थितिलाई रास्वपाभित्र बढ्दै गएको वैचारिक तथा नेतृत्वगत असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
यता महाधिवेशनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समावेशीतामुखी विधान संशोधनको प्रस्ताव बनेको छ । प्रस्तावअनुसार उपसभापति पदमा महिला अनिवार्य गर्ने, प्रदेशगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा दलित, जनजाति, थारु र मधेशी दलित समुदायका लागि विशेष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सुरुमा ४ हजार २११ प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । पछि मधेश प्रदेश र प्रवासका प्रतिनिधिहरू समेटेर प्रतिनिधिको संख्या करिब ४ हजार ५ सय पुर्याइएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले मधेश प्रदेशका धेरै पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्दा प्रतिनिधि छनोटमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार मधेशबाट समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बन्दसत्र स्थगित गरिएको हो । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगको विशेष व्यवस्थामार्फत ५९२ प्रतिनिधि चयन गरिए पनि विवाद कायम रहेपछि बन्दसत्र एक दिनका लागि स्थगित गर्नुपरेको हो । अझै ९६ जना प्रतिनिधि छुटेकाले विवाद समाधानका लागि समय आवश्यक परेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
मधेश प्रदेशमा पर्साबाहेक अधिकांश जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्दा प्रदेश समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन। यही कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा समस्या देखिएपछि पार्टी निर्वाचन आयोगले असार ५ गते विशेष व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश, विभाग, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिका तहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड तय गरिएको छ ।
केन्द्रीय संगठन विभागका उपप्रमुख बोध नारायण श्रेष्ठले संगठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनलाई थप समावेशी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
