प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनलाई प्रतिनिधिसभामा आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदन तथा विधेयक प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट मन्त्री पुनले महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ सदनमा पेस गर्नेछन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावसमेत राख्नेछन् । अनुमति प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ ।
आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । अनुमति प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक सदनमा पेस गरिनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र त्यसपछि विधेयक सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र त्यसपछि उक्त विधेयक सदनमा पेस गर्नेछिन् ।
बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ भने अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नेछन् ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । छलफल सम्पन्न भएपछि विधेयकमाथि परेका संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् र अन्त्यमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राखिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएसँगै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनेछ । यसअघि विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेको प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पारित गरेपछि बजेट राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
