प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सेवा अवधि ३० वर्ष र अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने चर्चा चलेसँगै निजामती कर्मचारीले पूर्वानुमानकै आधारमा पदबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । विधेयक अझै कानुनी प्रक्रियामै रहे पनि भविष्यमा पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने आशङ्काले कर्मचारीहरू समयअघि नै अवकाश रोज्न थालेका हुन् ।
सरकारी तहबाट आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभए पनि अब जारी हुन सक्ने अध्यादेश वा ऐनमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना ३० वर्षसम्मको मात्रै हुने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा फैलिएको छ । यही चर्चाका कारण पछिल्ला दिनमा राजीनामा दिने कर्मचारीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी ले ऐन नै नबनी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको चर्चाका आधारमा कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार केही कर्मचारीले व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्यका कारण पनि राजीनामा दिने गरेका छन् । तर ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीले एकैपटक सेवा त्याग्न थालेमा त्यसलाई नीतिगत रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । कर्मचारीलाई कानुनअनुसार जुनसुकै समयमा राजीनामा दिएर अवकाश लिन पाउने अधिकार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा राय–सुझावका लागि गत जेठ २६ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । हाल उक्त मन्त्रालयले विधेयकमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । प्रशासनिक वृत्तका अनुसार यदि विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको अतिरिक्त पेन्सन सुविधा नहुने व्यवस्था कायम भयो भने कर्मचारीको पेन्सन रकम घट्न सक्ने भएकाले धेरै कर्मचारीले समयअघि नै राजीनामा दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल का अनुसार असार महिना सुरु भएयता मात्रै ८९ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिई पेन्सन पट्टाका लागि आवेदन दिएका छन् । यही अवधिमा ७१ जना कर्मचारी भने अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । विगतका वर्षहरूमा भने अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको सङ्ख्या राजीनामा दिनेभन्दा औसत २.६ प्रतिशतले बढी रहने गरेको थियो । तर यस वर्ष असार लागेपछि अवस्था उल्टिएको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर नपुग्दै स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
विगतमा वार्षिक औसत दुई हजार तीन सय कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका थिए । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार हाल ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी २ हजार ६७८ जना छन् भने ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको सङ्ख्या ३ हजार ४२८ रहेको छ । यी दुवै समूह गरी कुल ६ हजार १०६ कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । पोखरेलले करिब दुई सातायता दैनिक रूपमा पेन्सन पट्टा बनाउने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउँदै यसले राजीनामा दिने क्रम तीव्र भएको संकेत गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।
हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीले मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। विद्यमान ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा छैन । तर प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको अतिरिक्त पेन्सन नदिने व्यवस्था हुन सक्ने चर्चा नै अहिले कर्मचारीबीच अन्योल र चासोको प्रमुख विषय बनेको छ ।
