राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई मात्र होइन, सडक पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लापरबाही गर्ने राज्यका निकायलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेता शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने चर्चा भइरहेका बेला सडक पूर्वाधारमा कमजोरी गर्ने निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्ने भए राज्यले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरे आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
शाहीले सडकमा खाल्डाखुल्डी रहेमा सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर मर्मत नगरिएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ तथा रातिको समयमा सडक बत्ती बिग्रिएर सेवा प्रभावित भएमा सम्बन्धित निकायले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्न कानुनमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
उनले कानुन नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने माध्यम नभई राज्य र नागरिक दुवैलाई समान रूपमा उत्तरदायी बनाउने हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौँ,” शाहीले भने ।
