प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफल सुरु भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारको जवाफदेहिता क्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या तथा सरकारको मौद्रिक र आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसकी सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीसँग लिइने तीन प्रतिशत शुल्कलाई सकभर शून्य वा न्यून गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
**नेकपा (एमाले)**का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले विधेयकमा विभिन्न २० शीर्षकमा करको व्यवस्था गरिएको भए पनि आयकरसम्बन्धी विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
**राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)**का सांसद सुशील खड्काले कर प्रणाली सरल, स्पष्ट र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले पुँजीगत खर्च न्यून राखेर चालु खर्च बढाउने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास प्रभावित हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएका करका दरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका रास्वपाका हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएको छ भने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई बैठकमा अनुपस्थित रहनुभयो ।
विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
