काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका पौडेलको रिट बिहीबार सुनुवाइका लागि पेसीमा परेको थियो । यसअघि असार १० गते उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै व्यापारी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा बिमासम्बन्धी कसुरका मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार अनुसन्धानका लागि पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
