कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गति दिने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसदमा प्रस्तुत गरेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । उनको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री गौतमले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पेश्की रकमको दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ ।”
मन्त्री गौतमका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संशोधन नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट पनि ल्याउन सकिने भए पनि पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका जटिल समस्या तत्काल समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
उनले पूर्वाधार आयोजनामा देखिएको ‘कन्स्ट्रक्सन इरिटेसन’ (निर्माणसम्बन्धी जटिलता) हटाउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू युवराज शर्मा, नरबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद दंगाल, रामकुमारी झाँक्री, रञ्जित कर्ण तथा सोमनाथ पोर्तेललगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
