भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी संस्थाका ऋणीप्रति कडा रूपमा ऋण असुलउपर नगरेसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कठिन हुने बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
उनले सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिबाट रकम असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभए बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न कठिन हुने बताउँदै विधेयकमा ऋण असुलीका लागि केही कडा कानुनी व्यवस्था समावेश गरिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार हजारौँ सहकारी बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको हो । उनले सहकारीसँग सम्बन्धित परिवारको परिभाषालाई पनि थप व्यापक बनाउन आवश्यक देखिएकाले विधेयकमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी तथा रामकुमारी झाँक्रीले आफ्ना धारणा राखेका थिए । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने तय भएको छ।
