आरेन राई ले राज्यका सबै निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव एवं प्रमुख सचेतक राईले संविधान संशोधनका नाममा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै संविधान संशोधन समावेशी, अधिकारमुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राईले हाल संविधानमा रहेको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै तह र निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले संविधान संशोधन आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार थप सुदृढ गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । साथै विद्यार्थी, मजदुर र किसानका हक–अधिकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद राईले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली र संविधानका मूल मर्ममाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भए त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुने चेतावनी दिँदै संविधान संशोधन उत्पीडित, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार संरक्षण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाउन सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे ।
