मधेश प्रदेश सरकारमा साउन १५ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाइने भएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित गरिने तयारी गरिएको हो । गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले तीन–तीन वटा मन्त्रालय तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुई वटा मन्त्रालय पाउनेछन् । हाल तीनवटै दलसँग चार–चार वटा मन्त्रालय रहेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै सरकारमा व्यापक मन्त्री हेरफेर हुने सम्भावना छ । नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक आफ्ना सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
कांग्रेसका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साह मन्त्री बनेको एक महिना मात्र भएको भए पनि मन्त्रालय पुनर्गठनसँगै उनी पनि बाहिरिन सक्ने चर्चा छ । यसअघि जंगीलाल यादवलाई हटाएर साहलाई मन्त्री बनाइएको थियो । कांग्रेसभित्र नयाँ मन्त्री छनोटलाई लिएर आन्तरिक छलफल जारी रहे पनि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
नयाँ मन्त्रीहरूमा महिला सांसद तथा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई प्राथमिकता दिन सकिने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । यता नेकपा (एमाले) ले भने आफ्ना चार मन्त्रीमध्ये एक जनालाई मात्र हटाउने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएकाले एक जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइने जानकारी दिएका छन् ।
एमालेका अनुसार सरकारमा सहभागी भएका अधिकांश मन्त्रीले छोटो समयमात्र काम गर्ने अवसर पाएकाले कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र निर्णय गरिनेछ । त्यसैगरी, गठबन्धनको अर्को साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भागमा दुई मन्त्रालय मात्र रहने भएकाले हालका मन्त्रीमध्ये दुई जना बाहिरिने भएका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गठबन्धन गठनकै समयमा कांग्रेस र एमालेले तीन–तीन तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै अहिले सोही सहमतिअनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताए । उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किएपछि मन्त्री हेरफेरबारे थप छलफल हुने जानकारी दिए ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका विवाद र बजेटमा विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नपछि सर्वदलीय सहमतिमा बजेट पारित गरिएको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा देखिएको उतारचढावका कारण मधेश प्रदेश सरकारको भविष्यबारे समेत विभिन्न अड्कलबाजी भए पनि गठबन्धन दलहरूले प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयलाई सरकारलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र व्यवस्थापनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
