नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले दरबन्दी कटौतीपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित २२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने तथा बढी हुने कर्मचारीलाई जनशक्ति अभाव भएका कार्यालय र निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्ने जनाइएको छ ।
सचिवहरूको बैठकले जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सरल, पारदर्शी र विचौलियामुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अब यस्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले निवेदन, उजुरी वा अन्य प्रक्रिया बुझ्न कठिनाइ हुने सेवाग्राहीलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
बैठकमा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । सचिवहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गतका काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अबदेखि कर्मचारी सरुवा भएर जाँदा आफूले गरेका काम, प्रगतिविवरण तथा संस्थागत जानकारी समेटिएको ‘संस्थागत स्मृति’ सम्बन्धी विवरण तयार गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसबाट प्रशासनिक निरन्तरता कायम गर्न तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउन सचिवस्तरबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिने जनाएको छ ।
