जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीमार्फत इँटा, काठ, पिना, कोइला र क्लिङ्करमा कर असुल गरिरहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले उक्त कर सङ्कलन गैरकानूनी भएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले कानूनविपरीत असुल गरिएको कर तत्काल फिर्ता गर्न, ती वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन तथा भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उपमहानगरपालिकाले जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर सङ्कलनका लागि दिएको ठेक्काको दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ । ठेकेदारले कानूनले कर नलाग्ने वस्तुहरूमा समेत कर असुल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको दाबी गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहले संविधान तथा प्रचलित ऐन–कानूनले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्रै कर लगाउन र असुल गर्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । तर इँटा, काठ, कोइला र क्लिङ्करजस्ता उत्पादन तथा कच्चा पदार्थमा कबाडी कर वा अन्य स्थानीय कर लगाइनु कानूनविपरीत भएको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार इँटा उद्योगको मुख्य उत्पादन इँटामा कर लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने, कानूनी प्रक्रियामार्फत प्राप्त हुने काठमा थप कर लगाउँदा व्यवसाय प्रभावित हुने, विदेशबाट आयात हुने कोइलामा स्थानीय कर असुल्दा दोहोरो करको अवस्था सिर्जना हुने तथा उद्योगको मुख्य उत्पादनका रूपमा रहेको क्लिङ्करमा कर लगाउँदा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने अवस्था आएको छ । यस्ता गतिविधिले समग्र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले तत्काल इँटा, काठ, पिना, कोइला र क्लिङ्करलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन, नियमविपरीत असुल गरिएको कर सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न तथा भविष्यमा यस्ता गैरकानूनी कर सङ्कलन नहुने सुनिश्चित गर्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छन् ।
उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा समेत पठाइएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ । साथै, स्थानीय तहको कर प्रणालीलाई कानूनसम्मत बनाउन आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ ।
