देशभरका अदालतमा देखिएका समस्या तथा गुनासा अब सर्वोच्च अदालतको ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ मा सिधै दर्ता गर्न सकिने भएको छ । न्यायिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रमा हालसम्म १८६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा अदालतसम्बन्धी गुनासा सुन्न ‘हेलो सरकार’ जस्तै संयन्त्र तत्काल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धताअनुसार असार ३२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक सुशासन केन्द्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।
केन्द्रका शाखा अधिकृत विवेक पाठकका अनुसार केन्द्र जेठ २० गतेदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा थियो । औपचारिक सञ्चालनपछि नियमित सेवा दिइरहेको केन्द्रमा परेका उजुरीमध्ये ५७ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन भइसकेका छन् ।
केन्द्रमा प्राप्त उजुरीमध्ये सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गुनासा सबैभन्दा धेरै छन् । यस्ता उजुरी कुल गुनासाको करिब ५५ प्रतिशत रहेका छन् । सेवाग्राहीले मुद्दाको पेसी ढिलाइ, म्याद तामेलीमा समस्या, फैसला हुन ढिलाइ, फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने, पेसी स्थगित हुने, मिसिल हराउने तथा कर्मचारीको व्यवहारलगायत विषयमा गुनासा दर्ता गरेका छन् ।
केन्द्रमा परेको एउटा उजुरीपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामो समयदेखि रोकिएको मुद्दा तत्काल अघि बढाइएको थियो । म्याद तामेली भएर आए पनि रुजु गर्न छुटेका कारण पेसीमा चढ्न नसकेको उक्त मुद्दालाई केन्द्रको समन्वयपछि प्रक्रिया पूरा गरी पेसीमा राखिएको थियो ।
त्यस्तै, महोत्तरी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा मिसिल नभेटिएको गुनासापछि केन्द्रले समन्वय गरी नयाँ मिसिल खडा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको थियो ।
केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध समेत उजुरी परेको छ । एउटै इजलासमा पटक–पटक पेसी परेको र अन्ततः आफूविरुद्ध फैसला भएको भन्ने गुनासो आएको भए पनि फैसला वा आदेशको विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई कानुनी उपचारको बाटो अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।
हालसम्म कर्मचारीसँग सम्बन्धित २७ वटा, न्यायाधीशसँग सम्बन्धित १७ वटा र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १५ वटा उजुरी परेका छन् । कर्मचारीको व्यवहार, रकम माग गर्ने, तारेख नदिने तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने जस्ता विषयमा परेका उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
न्यायपालिकासँग असम्बन्धित १० वटा उजुरी मालपोत, प्रहरी र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने स्पष्ट विवरण नखुलेका १५ वटा उजुरीमा आवश्यक विवरण अभाव रहेको बताइएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना हुनु न्यायपालिकामा पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री सुधारका लागि सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् । तर केन्द्रको प्रभावकारिता गुनासा संकलनभन्दा पनि समाधानको गति र कारबाही प्रक्रियामा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीका लागि टोल–फ्री नम्बर १६६०–०१–३३३–५५ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका साथै इमेल, ह्वाट्सएप र भाइबर नम्बर ९७६८५७००५५ मार्फत पनि गुनासा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
