पर्साका लगानीकर्ताहरूले ‘मिटरब्याज’ सम्बन्धी सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पर्सा पीडित लगानीकर्ता लेनदेन संघर्ष समितिले अध्यक्ष सुनिल पाण्डेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
समितिले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘मिटरब्याज’ सम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्थाले वास्तविक लगानीकर्ता तथा वैधानिक रूपमा लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरू पनि प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारले नीति पुनरावलोकन गरी वैध लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले वास्तविक मिटरब्याजी र कानुनी रूपमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताउँदै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उनीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न तथा सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले ग्रहण गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिएका छन् ।
