नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटनापछि दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग भइरहेका बेला केही चिकित्सकले घटनालाई विषयान्तर गर्दै अस्पतालको नेतृत्व (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट–मेसु) परिवर्तनको राजनीतिक उद्देश्यसहित गतिविधि गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
स्रोतका अनुसार घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मुख्य विषय ओझेलमा पार्दै केही व्यक्ति मन्त्रालयसम्म दौडधुप गरेर मेसु नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा लागेको चर्चा चलेको छ । निजी अस्पतालकाे आकस्मिक सेवाबाहेक नारायणी अस्पतालका अधिकांश सबै सेवा बन्द गरिनु पनि त्यसैको रणनीतिक हिस्सा भएको आरोप लगाएको छ ।
चिकित्सकहरूले आन्दोलनका क्रममा नारायणी अस्पतालसहित वीरगञ्जका अन्य सरकारी तथा निजी अस्पतालका सेवा पनि प्रभावित बनाएका छन् । यसबाट उपचारका लागि दैनिक अस्पताल पुग्ने सयौँ बिरामी र सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा तथा सप्तरी लगायत जिल्लाबाट आउने बिरामीहरू उपचार नपाएर समस्यामा परेका छन् ।
लालपर्साका स्थानीय लालु साहले विरोधका नाममा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु बिरामीको मौलिक हकमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । "घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर त्यसका लागि उपचार सेवा नै ठप्प पारेर बिरामीलाई सास्ती दिनु उचित नहुने उनले बताए ।
स्थानीयवासी तथा सेवाग्राहीले चिकित्सकहरूको विरोधका अन्य लोकतान्त्रिक माध्यम हुन सक्ने भए पनि स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दा निर्दोष बिरामीले पीडा भोग्नुपरेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले तत्काल समस्या समाधान गरी नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गराउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मधेश प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र नेपाल प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन् । घटनामा संलग्न जो–कोही भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड दिएकाे छ । केन्द्रका टाेलि चिकित्सकहरूकाे संस्था समेतका सम्बन्धित टाेलिहरू विस्तृत बुझेपनी सेवा भने ठप्प नै रहेको छ ।
चिकित्सकको लापरबाहीबाट कुनै घटना भएको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र चिकित्सकमाथि हातपात वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुनेगरी कारवाही हुनुपर्ने स्थानीयकाे माग रहेकाे छ । यता पीडित परिवारलाई न्याय, आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा घटना बारे अनुसन्धान गरी दाेषिमाथी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । यता निम्ति मेसु चितरञ्जन साहले भने घटना बारे छानविनसंगै सेवा सूचारू गर्न पटक पटक चिकित्सकहरूसंग हारगुहार गरेपनी सेवा सूचारू गर्न भने हालसम्म सकिएकाे छैन् ।
स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा भएकाले आन्दोलनका क्रममा पनि बिरामीको उपचारमा न्यूनतम असर पर्ने गरी विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज नागरिकस्तरबाट उठ्न थालेको छ । अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, सरकार र सम्बन्धित निकायबीच संवादमार्फत विवाद समाधान गरी स्वास्थ्य सेवा यथाशीघ्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा स्थानीयवासीले जोड दिएका छन् ।
