सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बुधबार भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति बनेपछि चिकित्सक संघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका यथाशीघ्र तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने र नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यमा कार्यदल गठन गरी त्यसको कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । वीरगंजस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । संघको आह्वानमा मंगलबार र बुधबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिएको थियो ।
वीरगंजमा भने नारायणी अस्पतालसहितका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकहरूले गत आइतबारदेखि नै सेवा ठप्प पारेका थिए । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै संघले आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सहमतिपछि देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
