सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री प्रतिभा रावलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी कसुरका मुद्दाको प्रभावकारी र द्रुत सुनुवाइका लागि समर्पित इजलास गठन गर्न अनुरोध गरेकी हुन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमार्फत सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । प्रतिवेदनमा यस्ता कसुरले ठूलो संख्यामा नागरिकको बचत, सम्पत्ति तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले विशेष प्राथमिकताका साथ छुट्टै इजलासमार्फत सुनुवाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन ढिलाइ हुने, न्याय प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण मिल्ने जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन सुदृढ बनाउन समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
