सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् । मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था लागू गरिएको बताइन् ।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ‘असफल विधि’ भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार तथा सरकारी सेवामा गम्भीर असर पारेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले उक्त निर्णय खारेज गरी पुनः हप्तामा एक दिन मात्र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन् ।
‘कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन मिलाउन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ भने कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारले विशेषगरी आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको दाबी गरेको छ ।
सांसदहरूले उठाएका चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मन्त्री गौतमले तत्काल दुई दिने बिदाको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको स्पष्ट पारिन् । यद्यपि प्राप्त सुझावलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने उनको भनाइ छ । पूरक प्रश्नका क्रममा सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम पूरा नहुने जोखिम, विद्यार्थीमा बढ्न सक्ने असुरक्षा तथा सरकारी सेवामा आउन सक्ने सुस्तताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले शिक्षालाई विद्यालयको घेराभित्र मात्र सीमित नराखी सामाजिक घुलमिल र सिर्जनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
