सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै भ्रमण प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । कार्यालयले पूर्वस्वीकृतिविना कुनै पनि कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण वा मनोनयन नगर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्ययन, अवलोकन भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका कर्मचारीले विदेशबाट हासिल गरेको ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास आफ्नै कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा साझा गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यक्तिगत अनुभवमा मात्र सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशनसहित परिपत्रसमेत जारी गरिसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब सरकारी कर्मचारीका लागि वैदेशिक भ्रमणमा 'जानुअघि पूर्वस्वीकृति' र 'फर्किएपछि सिकाइ हस्तान्तरण' अनिवार्य गरिएको छ ।
