अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह उच्च सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन् । आयोगले आफ्नो ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन असोज १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म ५२ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९३ गरी कुल २४८ उजुरी परेको छ । यस्तै, वीरगंज महानगरपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म २५ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२७ गरी कुल १५२ उजुरी परेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
उच्च सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने स्थानीय तहको सूचीमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र पचरौता नगरपालिका पनि परेका छन् । यस्तै, धनुषाको विदेह नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र सिराहा नगरपालिकासहितका स्थानीय तह पनि उच्च उजुरी पर्ने सूचीमा रहेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी ४४१ उजुरी परेको छ। पोखरा महानगरपालिका त्यसपछि रहेको छ भने पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका पनि उच्च उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा परेको छ ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर आयोगमा ३३ हजार ५२९ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए ।
पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह उच्च उजुरीको सूचीमा पर्नुले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय तथा आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नागरिकका गुनासोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर उजुरीको सङ्ख्या मात्रका आधारमा कुनै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन । उजुरीमाथिको अनुसन्धान, प्रमाणको अवस्था तथा आयोगबाट हुने निर्णय वा कारबाहीपछि मात्रै आरोपको वास्तविकता स्पष्ट हुने हुन्छ ।
वीरगंज महानगरपालिकामा ठूलो जनसङ्ख्या, बजेट, पूर्वाधार निर्माण, राजस्व सङ्कलन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने भएकाले त्यहाँ परेका उजुरीको सङ्ख्यासँगै ती उजुरीको प्रकृति र अनुसन्धानको अवस्थालाई समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यसैबीच, अख्तियारले तीनै तहका सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सुझाव दिएको जनाएको छ ।
