छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै वीरगंजस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा नदी सफाइ, औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।
सिर्सिया नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहर पानी तथा प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी मिसिने समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । छठ पर्वका अवसरमा श्रद्धालु भक्तजनले स्वच्छ वातावरणमा नदीमा पूजा तथा अर्घ्य दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, सरकारी निकाय र स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् ।
उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा नछोड्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने तथा नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदूषण गर्ने १२ उद्योगलाई एक करोड २० लाख जरिवाना
सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले यसअघि पनि प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कारबाही गरेको थियो। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो ।
मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल एक करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारको पछिल्लो सक्रियताले सिर्सिया नदीको सरसफाइलाई छठ पर्वमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि उद्योगहरूको नियमित अनुगमन, फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक देखिएको छ ।
छठ पर्वमा श्रद्धालु भक्तजनले स्वच्छ नदीमा अर्घ्य दिन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सिर्सिया नदीको प्राकृतिक अस्तित्व जोगाउन र आसपासका नागरिकको जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्न सरकारी अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
