वीरगंज महानगरपालिकाले सात दिनभित्र मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, मस्जिदलगायत धार्मिक संस्थाहरूलाई आवश्यक विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
महानगरले पठाएको पत्रमा सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया, दर्ता प्रमाणपत्र, मन्दिरको विधान, आम्दानी-खर्च विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट, खाता नम्बर लगायतका विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ । महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकारका अनुसार धार्मिक सम्पदाको पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि विशेष ऐन तयार गरिएको छ ।
प्रमुख धार्मिक स्थलहरूलाई पत्र पठाइसकेको र अन्य विवरण संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । महानगरले धार्मिक स्थलहरूको आर्थिक पारदर्शिता र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालेको बताएको छ । मेयर राजेशमान सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक स्थलहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नभएको बताउँदै चन्दा तथा आर्थिक स्रोतहरूको स्पष्ट हिसाब-किताब आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
कतिपय धार्मिक संस्था र सञ्चालकहरूले यो निर्णयलाई स्वागत गरे पनि केहीले धार्मिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् ।