२४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न पहिलो वर्ष १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी कार्यदलले अनुमान गरेको छ । कारखानाको उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाएर आधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालन गर्ने विकल्प अघि सार्दै कार्यदलले यस्तो अनुमान गरेको हो ।
कारखानाको प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाबारे अध्ययन गरेको कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि चारवटा विकल्पसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
यसअघि पटक–पटक अध्ययन भए पनि कारखानाको वर्तमान अवस्था र पुनः सञ्चालनका सम्भावनाबारे सुझाव दिन गत भदौ १ गते उद्योगमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा दुई जना मेकानिकल इन्जिनियर र दुई जना प्रशासनका अधिकृत सदस्य थिए ।
कार्यदलले पुरानै दैनिक १ हजार ५०० टन उखु पेल्ने क्षमता कायम राख्ने, सोही क्षमतामा प्रविधि सुधार गर्ने, क्षमता विस्तार गरी दैनिक ३ हजार टन उखु पेल्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कारखाना सञ्चालन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पुरानै क्षमतामा मर्मत गरेर कारखाना सञ्चालन गर्दा पहिलो वर्ष करिब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । तर, क्षमता विस्तार गरी आधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालन गर्दा करिब १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लगानी र २३ करोड रुपैयाँ पहिलो वर्षको सञ्चालन खर्च रहेको छ ।
कार्यदलले पुरानो प्रविधि र परम्परागत व्यवस्थापनबाट कारखानालाई आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले स्वचालित प्रविधि प्रयोग गरी चिनीबाहेक अन्य उत्पादनसमेत गर्ने गरी कारखाना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
पुराना मेसिन र कानुनी अड्चन मुख्य चुनौती
कारखाना पुनः सञ्चालनको प्रमुख चुनौती पुराना मेसिन, कानुनी जटिलता, आर्थिक दायित्व र व्यवस्थापकीय समस्या रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
करिब छ दशक पुरानो प्रविधिमा आधारित मेसिनहरू २४ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छन् । कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरे पनि बाहिरबाट हेरेकै आधारमा उपकरणहरूको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बोइलर, टर्बाइन, विद्युतीय प्रणालीलगायत मुख्य उपकरणको विस्तृत परीक्षण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । अल्ट्रासोनिक, धातु तथा विद्युतीय परीक्षणबाट उपकरणको अवस्था यकिन गरेपछि मात्रै मर्मत गर्ने वा नयाँ उपकरण जडान गर्ने निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अत्यधिक जनशक्ति, पुराना मेसिन, कच्चा पदार्थको अभाव र अनियन्त्रित प्रशासनिक खर्चका कारण सञ्चालन खर्चसमेत जुटाउन कठिन भएपछि सरकारले २०५९ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कारखानाको कानुनी अस्तित्व कायम रहेको छ ।
कार्यदलले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नुअघि कम्पनीको कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
चिनीबाहेक इथानोल र विद्युत् उत्पादनको सम्भावना
कार्यदलले कारखानालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन चिनी उत्पादनमा मात्रै निर्भर नभई अन्य उत्पादनसमेत गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ ।
उखु पेल्ने क्रममा निस्कने खोस्टाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा खुँदोबाट इथानोललगायत अन्य उत्पादन तयार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्षमता विस्तार गरी कारखाना सञ्चालन गर्दा वार्षिक ३६ हजार मेट्रिक टन चिनी र ४० लाख लिटर इथानोल उत्पादन गर्न सकिने कार्यदलको अनुमान छ । यसबाट कारखानाको आम्दानी बढाउनुका साथै सञ्चालनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जग्गाको स्वामित्व र पूर्वकर्मचारीको दायित्व पनि टुंगिएको छैन
कारखानाको पुनः सञ्चालनमा जग्गा व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सिमरास्थित कारखानाको पुरानो उखु फार्मको ८३५ बिघामध्ये ८३२ बिघा २ कट्ठा १ धुर जग्गाको मात्रै लालपुर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि हस्तान्तरण भइसकेको र त्यहाँ संरचना निर्माण भइरहेको छ । तर, कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न गुणस्तरीय उखुको बीउ उत्पादनका लागि करिब ४५० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
उक्त जग्गालाई उखु बीउ विकास केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
त्यस्तै, वीरगन्ज, सिमरा र काठमाडौंमा रहेका कारखानाका जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको स्वामित्व, प्रयोग र मूल्यांकनसम्बन्धी विषयसमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन । कागजमा सम्पत्ति देखिए पनि व्यवहारमा त्यसको उपयोगिता अस्पष्ट रहेको कार्यदलको अध्ययनले देखाएको छ ।
कारखानाका पुराना कर्मचारीको उपदान, सञ्चित बिदा, बीमा तथा कल्याणकारी कोषसम्बन्धी दायित्वसमेत टुंगिन बाँकी छ । १८५ जना पूर्वकर्मचारीले तलबभत्ता तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई ३० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा दिन सकिने
कार्यदलले कारखानाको स्वामित्व सरकारसँगै रहने गरी निजी क्षेत्रलाई २५ देखि ३० वर्षसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिने विकल्प पनि अघि सारेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी तथा व्यवस्थापकीय दक्षता प्राप्त हुने र किसानको आम्दानी, रोजगारी तथा चिनी उत्पादन बढाउन सकिने कार्यदलको आकलन छ ।
तर, पुराना मेसिनको प्राविधिक परीक्षणबिना मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने प्रतिवेदनले नै संकेत गरेको छ । यदि पुराना मेसिन किफायती रूपमा मर्मत गरी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा लागत अनुमानसमेत परिवर्तन हुन सक्छ ।
त्यस्तै, कारखानाको स्थिर सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गा उपयोगविहीन हुँदै गएको र नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नयाँ उद्योग स्थापना गरेसरह ठूलो लगानी आवश्यक पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ ।
यसरी २४ वर्षदेखि बन्द वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययनले औँल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक लगानी, जग्गा व्यवस्थापन, कानुनी जटिलता र प्राविधिक अवस्थाको टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती कायमै छ ।