राजपुर बम विस्फोट काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले सफाइ दिएको छ ।
जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गरेका आलमलाई उच्च अदालतले प्रमाण अभावका कारण सफाइ दिएको हो । पूर्वसांसद आलममाथि २०६५ सालमा भएको राजपुर बम विस्फोटपछि घाइतेहरुलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरुले उक्त समय आफूलाई बचाइदिन गुहारेका घाइतेहरुलाई आगोमा हालेर हत्या गरिएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार, घटनालाई सार्वजनिक हुन नदिन अफताब आलमले आफ्ना सहयोगीसँग मिलेर नजिकैको इँटाभट्टामा आगोमा हालेर हत्या गरेका थिए ।
विवादास्पद घटनाको पृष्ठभूमि
घटना पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन अफताब आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा भएको हो। बम विस्फोटमा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तरलगायतका व्यक्तिहरुलाई उपचारको सट्टा जिउँदै जलाइएको भनिएको थियो । त्यसक्रममा मृत्यु भएका भनिएका व्यक्तिहरुको बारेमा तत्कालीन प्रहरीले विस्फोट नभएको भन्दै मुचुल्का तयार पारेको थियो भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुद्दा नचलाउने सुझाव दिएका थिए। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले समेत "मृत्यु पुष्टि हुन नसकेको" भन्दै २०६५ सालमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । तर पीडित पक्षले यसबारे सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि पुनः अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले पीडितको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि २०७६ असोज १९ गते अफताब आलम पक्राउ परे । आलमसहित उनका नातेदार महताब आलमविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दायर गरियो—कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोट सम्बन्धी मुद्दा ।
रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ कात्तिक २९ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । बहस २०७६ देखि थालिएर लामो समयसम्म चलेको हो । मुद्दामा सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की र पुष्पराज पौडेलले बहस गरे भने प्रतिवादी आलमको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित ९ जना वरिष्ठ अभिवक्ताहरू सुधीर कर्ण, सञ्जीव मल्लिक, रामेश्वर न्यौपाने र साविर हुसेनले बहस गरेका थिए । पीडितका पक्षबाट भने सरकारी वकिल र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।
अन्ततः उच्च अदालत वीरगञ्जको इजलासले "घटनाबारे दाबी गरिएका विवरण प्रमाणित हुन नसकेको" भन्दै आलमलाई सफाइ दिएको हो । अदालतले आलममाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको ठहर गरेको छ ।
हालसम्म बम विस्फोटमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको स्थितिबारे स्पष्ट जानकारी आएको छैन । त्यस्तै, ओसी अख्तरकी आमाको २०६७ मा भएको हत्या घटनामाथि पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन ।
मानव अधिकार आयोग, प्रत्यक्षदर्शी र अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुले यो घटना योजनाबद्ध नरसंहार भएको संकेत गरे पनि राजनीतिक दबाब, प्रमाण सङ्कलनको कमजोरी र सुरक्षाकर्मीको निष्क्रियताका कारण आलमविरुद्धको मुद्दा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
