पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणमा वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको नाम जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति सिंहको सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ ।
सिंहको सचिवालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइनखबर डटकमले २०८३ असोज १० गते प्रकाशित गरेको समाचार तथा त्यसलाई साभार गरी अन्य सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेका समाचारमा सिंहको नाम जोडिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा जबरा पक्राउ पर्नुको कारण स्वयं जबराले खोजिरहेको अवस्थामा उक्त घटनासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई जबर्जस्ती जोडेर विवादित बनाउनु र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने स्पष्ट गर्दै व्यक्तिको प्रतिष्ठा र सार्वजनिक छविमा असर पर्ने गरी असम्बन्धित विषयमा नाम जोड्ने वा पाठकमा गलत धारणा उत्पन्न हुने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने जनाएको छ । पत्रकारितामा स्वतन्त्रतासँगै सत्यता, सन्तुलन, जिम्मेवारी र तथ्यपरकता अनिवार्य रहेको भन्दै समाचार प्रकाशनअघि तथ्यको पूर्ण पुष्टि गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सिंह नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुअघि नेपाल सरकारको सेवाग्राहीका रूपमा नागरिकतासम्बन्धी सेवा लिएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर भ्रष्टाचार मुद्दा बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
सचिवालयका अनुसार उक्त विषयमा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विशेष अदालतमा दायर भएको आरोप दोहोरो कारबाहीको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि न्यायालयको सम्मान गर्दै विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रिया स्वीकार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतबाट सिंहले सफाइ पाएपछि उनी वीरगंज महानगरवासीको सेवामा फर्किएको भन्दै कानुनसम्मत न्यायिक प्रक्रियाबाट अधिकार स्थापित भएको विषयलाई अन्य व्यक्तिको पक्राउ प्रकरणसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नु तथ्य र सन्दर्भलाई विकृत गर्ने प्रयास भएको सचिवालयको भनाइ छ ।
सिंहको सचिवालयले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशित सामग्रीबारे आवश्यक खण्डन तथा यथोचित सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसो नगरिए प्रचलित कानुन तथा पत्रकारिता आचारसंहिताअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाललगायत सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।
