आगामी दुई वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ठूला योजनाका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा देशका प्रमुख राजमार्ग, सुरुङमार्ग, कोरिडोर र रेलमार्गहरूलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्यसहित रु ३ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सबबेस, ४ किलोमिटर सुरुङ र ६० पुल निर्माण गरिनेछ । यसका लागि रु २४ अर्ब ४९ करोड छुट्याइएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–मुग्लिङ खण्ड डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गरिने र आँबुखैरेनी–पोखरा सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । उक्त कामका लागि रु ८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरू—रानी–इटहरी, वीरगञ्ज–पथलैया, वेलहिया–बुटवल, मोहनापुल–अत्तरिया—लाई चार लेनमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी र अरुण कोरिडोरको स्तरोन्नति कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै अर्बौं बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु २ अर्ब ५१ करोड, अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । कर्णाली राजमार्ग र रारा क्षेत्रको सडकमा कालोपत्र तथा स्तरोन्नति कार्य गरिने छ । गल्छी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि रु २ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सडक बत्ती, ट्राफिक संकेत, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलगायत यातायात व्यवस्थापनका पक्षमा पनि बजेट छुट्याइएको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तथा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु २१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दुम्कीबास–बर्दघाट, खुर्कोट–चियाबारी लगायतका सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन तथा सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइने छ । रेलमार्ग विस्तारका लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा जग्गा फुकुवाका काम अघि सारिने छन् ।
नागढुङ्गा, सिद्धबाबा र द्रुतमार्गका तीनवटा सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ । ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा १७१ पुल निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका यी परियोजनाहरूले समग्र मुलुकको यातायात संरचना सुदृढ हुने सरकारको विश्वास छ ।
