सहरको सौन्दर्यता, सुरक्षा र सार्वजनिक सुविधालाई ध्यानमा राख्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तारहरूको व्यवस्थापन गर्ने ठोस निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाकक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले यसबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । बैठकले सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आ–आफ्ना तार पहिचान गर्न, अनिवार्य रूपमा ट्याग लगाउन, पुराना तार हटाएर नयाँ तार प्रतिस्थापन गर्न र कुल तार संख्या यकिन गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, प्रत्येक सेवा प्रदायकको छुट्टै प्रोफाइल तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।
तार व्यवस्थापनको प्रक्रिया नयाँ तारमार्फत सेवा सुचारु भएपछि मात्र पुराना तार हटाउने गरी अघि बढाइनेछ । वीरगञ्ज महानगरभित्र आगामी १५ दिनभित्र यो कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सफल कार्यान्वयनपश्चात अन्य स्थानहरूमा पनि विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
नयाँ तारहरूलाई ‘बन्चिङ मेसिन’को सहयोगमा व्यवस्थित रूपमा बाँधिनेछ । कार्यको प्रगति विवरण प्रत्येक हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र कार्य नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिने बैठकको निर्णय छ ।
यस कार्यको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) किशोर लम्सालको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन तथा अनुगमन टोली गठन गरिएको छ । टोलीमा नेपाल टेलिकम, वीरगञ्ज महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ग्रिनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (ISPAN) का प्रतिनिधिहरू सामेल छन् । टोली भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा जुट्नेछ ।
सञ्चार, समन्वय, सहजीकरण तथा सूचना व्यवस्थापनको नेतृत्व नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, श्रीपुरले गर्नेछ । बैठकमा प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल, नेपाल टेलिकम प्रादेशिक प्रमुख कृष्ण प्रसाद भण्डारी, नेपाल टेलिकमका संजय चौधरी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, खानेपानी संस्थानका प्रकाश कुमार साह, जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका लोकराज भट्टलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
यस पहलबाट वीरगञ्ज सहर थप सुरक्षित, व्यवस्थित र सौन्दर्यपूर्ण बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
