सरकारले मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न घर-जग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । कालो धन प्रयोग हुने आशंकामा सरकारले बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य बनाउने कडा व्यवस्था अघि सारेको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०८२ जेठ १३ मा जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार, अबदेखि घर-जग्गा किनबेचका सबै पक्षले केवाइसी (KYC) फारमसहित आफ्नो बैंक स्टेटमेन्ट पेश गरेपछि मात्र लिखत पास गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, खरिदकर्ताको बैंक खाताबाटै बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा भएको प्रमाणस्वरूपको बैंक स्टेटमेन्ट समेत अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । एकै दिनमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको अवस्थामा, त्यो रकम बैंकिङ वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत कारोबार हुनुपर्नेछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुँदा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्न पाइनेछ । रजिष्ट्रेशन दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर बिक्रीकर्ताको खाताबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत सिधै सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । बैंकमार्फत राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुनेछ ।
नयाँ निर्देशना लागू भएसँगै २०८१ जेठ १७ मा जारी भएको पुरानो निर्देशन खारेज गरिएको छ । विभागले निर्देशनको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित ऐन तथा नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
यससँगै, सरकार अब घर-जग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तयारीमा पनि रहेको छ । बिना इजाजत तोकिएको क्षेत्रमा कारोबार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ ।
