पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी सेवाका कर्मचारीहरू महिनौंदेखि पारिश्रमिक नपाएर गम्भीर आर्थिक संकटमा छन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई महिनौसम्म तलब नदिएपछि प्रशासनिक अस्तव्यस्तता मात्र होइन, भ्रष्टाचार र बेथिति पनि उजागर हुन थालेको छ ।कर्मचारीहरूका अनुसार, २०८१ सालको कार्तिक मसान्तयता कुनै पनि प्रकारको पारिश्रमिक नआएको हो। समयमै कार्यालय उपस्थित भएर सेवा दिँदै आएका कर्मचारीहरूले घर खर्च, उपचारदेखि छोराछोरीको पढाइसम्म ठप्प भएको गुनासो गरेका छन् ।
“हामीले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनौँ,” एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हाम्रो तलब शीर्षकको बजेट अन्य योजनामा सारिएको छ, जहाँ मोटो कमिसन आउँछ। तलबमा कमिसन नआउने भएकाले हामी बेवास्ता भएका हौं ।”
शिर्षक हेरफेर: कर्मचारीको तलब अन्य योजनामा
नगरपालिकामा तलबसम्बन्धी बजेट शिर्षकलाई योजनागत प्राथमिकताको नाममा अन्यत्र सारिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कतिपय श्रोतका अनुसार तलब शीर्षकमा रकम विनियोजन भइसकेको भए पनि, त्यो रकम मर्मत, सौन्दर्यीकरण, वा अन्य निर्माण योजनामा खर्च गरिएको छ — जहाँ ठेक्का र कमिसनको खेल हुने गरेको छ । यसबाहेक, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको हुँदा बजेट व्यवस्थापनमा असहजता आएको छ । यद्यपि, यसले अहिले तलब पाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको नै हकमाथि अन्याय भइरहेको देखिन्छ ।
अख्तियारको मौनता र नेतृत्वको बेवास्ता
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकालाई पत्राचार गरी स्पष्टिकरण मागिसकेको छ। तर छानबिन अगाडि नबढ्नु र कारबाही नहुनु पालिकाको शक्ति संरचनामाथि प्रश्न उठाउँछ । कर्मचारीहरूले नगरप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् — उनीहरू बजेट खर्चमा पारदर्शी छैनन् र जनताको कर तथा सरकारको अनुदान रकमलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गरिएको छ ।“जनसेवाको नाममा बजेट आउँछ, तर प्राथमिकता ठेक्कामा हुने योजनामा मात्र देखिन्छ,” एक कर्मचारीको आरोप छ ।
कर्मचारी मात्र होइन, आम नागरिक प्रभावित
पोखरियामा देखिएको अवस्था खुला भ्रष्टाचार र प्रशासनिक लापरबाहीको ज्वलन्त उदाहरण भएको स्थानीयले बताएका छन् । तलब जस्ता आधारभूत जिम्मेवारी बेवास्ता गर्दै कमिसनमुखी योजनामा फोकस गर्नु, पारदर्शिता अभाव, र नियमविपरीत शिर्षक हेरफेरजस्ता कार्यहरूले आम नागरिकको सेवा प्रवाहमा समेत असर पारेको छ ।
नगरपालिकाले कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तुरुन्त उपलब्ध गराउने उपायको खोजी नगरे गम्भीर असन्तुष्टि फैलिन सक्छ । संघीय र प्रदेश सरकार तथा अख्तियारजस्ता निकायले यो प्रकरणलाई बजेट दुरुपयोगको नमूना केस मानेर छानबिन अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अझ ढिलाइ भएमा स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास गुम्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारको सञ्जाल थप बलियो बन्दै जाने खतरा प्रष्ट देखिन्छ ।
