वीरगंजको आदर्शनगरस्थित व्यक्तिकाे जग्गा किर्ते गरी विक्री गरिएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नापी तथा मालपोत कार्यालय पर्साले हाल उपभोग गरिरहेकाहरूलाई प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
मालपोत कार्यालय पर्साका अनुसार जग्गाधनी परिवारको हक कायमका लागि परेको निवेदनको सुनवाई गर्दै मालपोत, नापी लगायतको अनुसन्धानबाट आएको निर्देशन बमोजिम अर्काको जग्गा किर्ते गरी के कसरी बिक्री गरिएको र खरिद कर्ताले कुन आधारमा खरिद गरिएको लगायतको विषयमा विस्तृत प्रमाण पेश गर्न पत्र जारी गरिएको छ ।
हाल बसि आएको बैंक, होटल तथा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि पत्र काटिएको हो । बैंकहरुले बुझेका छन् भने, केही होटल तथा व्यक्तिले बुझ्न मानेका छैनन् त्यसका लागी पत्रको २१ दिने म्याद त्यसपछि पनि थप ७ दिने म्याद रहने हुँदा सोही प्रकृया अगाडि बढाउन लागिएको मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख अशोक भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको म्याद नबुझेपछि पत्रिकामा प्रकाशित हुन्छ त्यसपछि मालपोत र नापीले वहाँहरूले पठाएको प्रमाणको मूल्यांकन हुन्छ त्यसपछि जग्गाको हकदाबी लगायतको विषय टुङ्गोमा पुग्ने उनले बताए ।
वीरगंजका व्यापारी प्रदीप केडियाको हजुर आमाको नाममा रहेको मध्ये वीरगंजको ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा २०५५ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको भनी चुप बसेका उनको जग्गा बिचौलियाहरूले आफ्नो नाममा हत्याएर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई बिक्री गरेको लालपुर्जा, तिरो तिरेको प्रमाणहरूले देखाउँछ ।
रुकमनी देवी केडियाको नाममा २०२३ सालदेखि रहेको उक्त जग्गा हालसम्म उनकै नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता रहेको छ । २०२९ सालमा सरकारले वीरगंजको विभिन्न गाउँ पञ्चायतको जग्गा अधिग्रहण गरेको भए पनि केडिया परिवारको जग्गा अधिग्रहणमा परेको थिएन । तर तत्कालीन वीरगंज नगरपालिकाको वडा नं। ५ मा रहेको जग्गालाई भिडाएर विभिन्न व्यक्तिहरूले तत्कालीन एक नम्बर गोश्वाराबाट स्याबासीमा आफ्नो नाममा पारेर बिक्री गरेको खुलेको छ । सोही जग्गा २०५५ सालमा किर्ते गरी किता नम्बर १४ को ९ कठ्ठा र किता नम्बर १५ को २ कठ्ठा ६ धुर गरी जम्मा ११ कठ्ठा ६ धुर नापी र स्रेस्ता कायम गरेर स्ववासी दर्ता गराइएको थियो । विभिन्न व्यक्ति हुँदै उक्त जग्गा विभिन्न बैँक तथा व्यक्तिहरूलाई बेचेको र सोको अनुमानित मूल्य करिब सवा अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
साबिक श्रीपुर वी वडा नं. ९ किता नम्बर १५ हाल वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १० सिट नम्बर ११३–०३९०–०८ को किता नम्बर ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ र ७० मध्ये किता नं. ५४, ५५, ५८ र ७० स्काईलाईन इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेड किता नम्बर ५६, उमेश चन्द्र नेपाल, किता नम्बर ५७ सुनिल कुमार गुप्ताको नाममा देखिएकाले मालपोत कार्यालयले २१ दिने म्याद जारी गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै श्रीपुर वी वडा नं. ९ किता नम्बर १४ हाल हाल वीरगंज महानगर वडा नं. ५ किता नम्बर ३, ४, ७४ नबिल बैंक, किता नम्बर ९ पदमा कुमारी शाही, किता नम्बर ११ सत्यनरायण मानन्धर, किता नम्बर ७६ श्रीलाल प्रसाद रौनियार, किता नम्बर २ बदर भई किता नम्बर ८५ विमल कुमार संघाई, किता नम्बर ८६ सुशिला अग्रवाल, किता नं. ८ बदर भई किता नम्बर १०१ बबिता देवी र मितल कुमार गुप्ता, किता नम्बर १०२, ललित कुमार अग्रवाल, त्यस्तै वडा नम्बर १३ को किता नम्बर ४४ पुजालाठ अग्रवाल र पुजा अग्रवाल संयुक्त, किता नम्बर ४५ एन.आई.सि. एसिया बैंक, किता नम्बर ४६ शोभा रानी चिपालु र सरिता चिपालु संयुक्त, किता नम्बर ४७ होटल पुजन प्रा.लि., किता नं. ४८ सम्झना कुमारी माथेमा समेतलाई मालपोत कार्यालयले २१ दिने म्याद जारी गरेको जनाएको छ । भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले समेत छानविन गरी राय समेत पेश गर्न मालपोतलाई पत्रचार गरेको मालपोतले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालयले असली जग्गाधनी केडिया परिवारको हक कायम गराउनका लागि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धानको लागि मालपोत कार्यालय पर्साको पत्रको आधारमा नापी कार्यालय पर्साले यसअघि सर्वेक्षक संजय झालाई जिम्मेवारी दिएको थियो तर जग्गा बेचबिखनमा ठुलो गिरोह संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धान प्रक्रिया स्थगित गरी संयुक्त टोली बनाएर थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
नापी अधिकृत बब्लु पाण्डेको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय जसमा सर्वेक्षक राम प्रमोद राउत, संजय झा, र मोहन राय रहेका छन् । सो टोली भदौ २६ गते फिल्डमा खटिने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो । नापी कार्यालय पर्साले वीरगंज महानगरपालिकालाई साबिक श्रीपुर ९, ख किता नं १४ र १५ को जग्गा आदर्शनगर विस्तारको क्रममा अधिग्रहणमा परेको वा नपरेको यकिन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
वीरगंज सिटीले खुलाशा गरेको उक्ता जग्गा प्रकरणबारे सुरूवातमा समाचार बारे नै प्रश्न उठाएका थिए । तर अहिले यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय आफै लागेको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयले प्रमाण झिकाएसँगै अब वास्तविक जग्गाधनीको हक सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
भिडियाे सामाग्री
